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सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार

नई दिल्ली। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों की बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीमकोर्ट का रुख किया है और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

इससे पहले कल अनिल देशमुख ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सुप्रीमकोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से उनके आवास पर मुलाकात की थी, इस मुलाकात कर बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख सीबीआई जांच को व्यक्तिगत रूप से चुनौती दे सकते हैं।

गौरतलब है कि सोमवार को परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस कमिश्नर द्वारा पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच कराने का फैसला दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अनिल देशमुख ने गृहमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार के एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटील राज्य के नए गृह मंत्री बनाये गए हैं । पाटील वर्तमान में उद्धव ठाकरे सरकार में श्रम और आबकारी  मंत्री थे।

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अब महाराष्ट्र सरकार ने अनिल देशमुख प्रकरण की सीबीआई जांच के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीँ कि इस मामले में पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख भी निजी तौर पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।

क्या है मामला:

गौरतलब है कि मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखे जाने के आरोप में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजे अपने पत्र में तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख पर सचिन वाजे को सौ करोड़ रुपये की उगाही का टारगेट दिए जाने का गंभीर आरोप लगाया था।

अपने आरोपों को लेकर सीबीआई जांच की मांग करते हुए परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी किया है।

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