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कांग्रेस ने उठाये सवाल, कहा ‘सरकार बताये लॉकडाउन से निकलने का प्लान’

नई दिल्ली। देश में लॉकडाउन 3.0 लागू किये जाने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाये हैं। पार्टी ने कहा है कि सरकार को लॉकडाउन से बाहर आने का प्लान बताना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि दो लॉकडाउन की घोषणा तो पीएम ने खुद की लेकिन तीसरे के समय सांमने क्यों नहीं आए, देश जवाब चाहता है।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम से सवाल किया कि इस लॉकडाउन से बाहर निकलने की उनकी सरकार की योजना क्या है और यह पूरी तरह खत्म कब होगा।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि गृह मंत्रालय ने शुक्रवार शाम आदेश जारी कर 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू कर दिया। इसके लिए न प्रधानमंत्री सामने आए, न राष्ट्र को संबोधित किया, न गृहमंत्री आए, यहां तक कि कोई अधिकारी भी सामने नहीं आया और केवल एक आधिकारिक आदेश आया।

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के तीसरे चरण के पीछे क्या लक्ष्य और रणनीति है तथा इसके आगे का क्या रास्ता है। क्या यह आखिरी है या फिर आगे भी लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा।

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सुरजेवाला ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से पीएम को लिखे गए पत्रों का हवाला देते हुए कहा कि लाखों मजदूरों की 15 दिन में बिना किराया लिए घर वापसी करने की खातिर सैनेटाइज की गई ट्रेन का इंतजाम किया जाए। गरीबों, मजदूरों, किसानों के जन-धन खातों, किसान योजना खातों, मनरेगा मजदूर खातों व बुजुर्ग, महिला.विकलांगों के खातों में सीधे 7500 रुपये डाले जाएं।

किसानो का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि किसानों का एक-एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदें व 24 घंटे के अंदर भुगतान हो। गन्ना किसान हो या अन्य किसान, सबके हजारों करोड़ रुपये के बकाए का सात दिनों में भुगतान हो. किसान का ब्याज माफ कर कर्ज वसूली एक साल के लिए स्थगित की जाए।

उन्होंने कहा कि 11 करोड़ नौकरी देने वाली 4.25 करोड़ एमएसएमई इकाइयों को फौरन दो लाख करोड़ का तनख्वाह और कर्ज गारंटी पैकेज दिया जाए। मध्यमवर्गीय व नौकरीपेशा लोगों का ‘तनख्वाह व नौकरी की सुरक्षा का पैकेज’ सुनिश्चित हो तथा खत्म होती करोड़ों नौकरियों व मनमाने तरीके से काटी जा रही तनख्वाहों पर अंकुश लगे।

सुरजाला ने कहा कि कोरोना की जांच का दायरा कई गुना बढ़ाया जाए। डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मियों को निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) मुहैया करवाएं व विशेष आर्थिक मदद दें। यही सुविधा पुलिसकर्मियों, सफाईकर्मियों व जरूरी सेवाओं में लगे कर्मियों को भी मिले।

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उन्होंने कहा कि सरकार अपनी फिजूलखर्ची पर फौरन अंकुश लगाए। पीएम मोदी अविलंब 20,000 करोड़ रुपये की सेंट्रल विस्टा परियोजना, 1,10,000 करोड़ रुपये की बुलेट ट्रेन परियोजना, 8,458 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए जहाज की खरीद पर रोक लगाएं व भारत सरकार के फिजूल खर्चों पर 30 प्रतिशत की कटौती करें।

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