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असम चुनाव: कांग्रेस ने कसी कमर, क़र्ज़ माफ़ी और न्याय योजना और मुफ्त बिजली जैसे वादे

गुवाहाटी। असम में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावो को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी चुनाव की तारीख का एलान नहीं हुआ है लेकिन कांग्रेस ने अपने वादों का पिटारा जनता के लिए खोल दिया है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर कांग्रेस राज्य में सत्ता में आती है तो वह किसानों का कर्ज माफ करेगी, जैसा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब की कांग्रेस सरकारों ने किया है।

उन्होंने कहा कि गांवों में लोग, खासकर महिलाएं ‘माइक्रोफाइनेंस’ संगठनों से कर्ज लेते हैं और उन्हें काफी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महिला सशक्तीकरण पार्टी की प्राथमिकता है और जब हम सत्ता में आएंगे तो महिलाओं के सभी तरह के माइक्रो-फाइनेंस कर्ज माफ करेंगे।

इतना ही नहीं रिपुन बोरा ने कहा कि कांग्रेस असम में न्यूनतम आय गांरटी योजना (न्याय) को लागू करेगी। लोकसभा चुनाव में पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में भी इसे शामिल किया गया था।

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उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को 120 यूनिट तक निशुल्क बिजली देने तथा प्रत्येक परिवार में से काम से कम एक शख्स की नौकरी सुनिश्चित करेंगे।

गौरतलब है कि असम में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। असम ऐसा राज्य हैं जहां एनआरसी की अंतिम सूची में लाखो लोगों के नाम शामिल नहीं हुए थे, इसलिए राज्य में बीजेपी का विरोध बढ़ा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी लेकिन इस बार वह एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन का मन बना रही है।

वहीँ असम के अलावा पश्चिम बंगाल में भी इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी पूर्वोत्तर में एक बार फिर से अपना झंडा बुलंद करने की कोशिश करेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बदली हुई रणनीति के तहत इस बार असम में महिलाओं और युवाओं पर पार्टी फोकस करेगी।

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