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चिदंबरम का आह्वान ‘पार्टियां तय करें कि वे किसानो के साथ हैं या बीजेपी के साथ’

नई दिल्ली। कृषि अध्यादेशों के मुद्दे पर जहाँ कई राज्यों के किसान सड़क पर उतर कर विरोध जता रहे हैं, वहीँ अधिकतर विपक्षी दल भी इन अध्यादेशों के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं।

ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने देश के सभी राजनैतिक दलों का आह्वान किया है कि वे देश को बताएं कि किसानो के साथ हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ।

चिदंबरम ने कहा कि “भाजपा अपने खुद के बनाए हुए जाल में फंस गई है। दशकों तक यह व्यापारियों के वर्चस्व वाली पार्टी रही और अब भी है. वस्तुओं और सेवाओं के अभाव वाली अर्थव्यवस्था का इनके द्वारा दोहन किया गया। इंदिरा गांधी द्वारा हरित क्रांति लाने और पीवी नरसिंह राव एवं मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए उदारीकरण के बाद हालात बदलने लगे।”

पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि “आज हमारे यहां गेहूं और चावल जैसी उपज अधिक मात्रा में पैदा हो रही हैं। किसानों की ताकत की बुनियाद पर कांग्रेस की सरकारों ने खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई, जिसके बाद 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून बना। हमारी खाद्य सुरक्षा प्रणाली के तीन स्तंभ- न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकारी खरीद और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हैं।”

चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि “APMC कानूनों पर कांग्रेस के घोषणापत्र के बयान को भाजपा प्रवक्ताओं ने तोड़ मरोड़ के पेश कर निराश किया। हमने घोषणापत्र में वादा किया था कि हम छोटे शहरों और बड़े गांवों में हजारों किसानों के बाजार बनाएंगे।एक बार पूरा होने के बाद, APMC कानूनों को बदला जा सकता है।”

उन्होंने कहा कि “हमने वादा किया था कि कृषि उत्पादक कंपनियों/संगठनों को प्रोत्साहित करेंगे ताकि किसानों की लागत, प्रौद्योगिकी और बाजार तक पहुंच हो सके। हमने यह भी कहा था कि उचित बुनियादी ढांचे तथा बड़े गांवों एवं छोटे कस्बों में सहयोग से कृषि बाजार स्थापित किए जाएंगे ताकि किसान अपनी उपज ला सकें और खुलकर बेच सकें।”

चिदंबरम ने कहा कि “APMC प्रणाली वास्तव में किसान के लिए एक सुरक्षा जाल है लेकिन यह एक प्रतिबंधित बाजार है जो लाखों किसानों के लिए सुलभ नहीं है।हमें MSP और सरकारी खरीद के माध्यम से ‘सेफ्टी नेट’ सिद्धांत को संरक्षित करते हुए कृषि उपज के लिए बाजार में विस्तार करने की आवश्यकता है।”

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