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अयोध्या पर फैसले से पहले सीजेआई ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को किया तलब

नई दिल्ली। अयोध्या में विवादित भूमि के मालिकाना हक को लेकर सुप्रीमकोर्ट जल्द फैसला सुनाने की तैयारी कर रहा है। इस बीच सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब किया है।

खबर लिखे जाने तक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से मिलने उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह और मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि चीफ जस्टिस प्रदेश में सुरक्षा को लेकर दोनों आलाधिकारियों से बात करेंगे।

इससे पहले कल गृह मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी थी। सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के कई शहरो में सुरक्षा बलो ने फ्लैगमार्च किया।

इतना ही नहीं प्रदेश में संवेदनशील जिलों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गयी है। कई जगह निगरानी के लिए ड्रोन की तैनाती की गयी है। अयोध्या में पहले ही सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है। आरपीएफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अयोध्या में पैरा मिलिट्री की कई कंपनियां तैनात की गई हैं।

अयोध्या में 20 अस्थाई जेल बनाए गए हैं और 300 स्कूलों को सुरक्षा बलों के लिए रिजर्व किया गया है। इसके अलावा 30 बम निरोधक दस्ते भी तैनात किए गए हैं।

गौरतलब है कि अयोध्या मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीमकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। चूँकि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवा अवकाश ले रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि अयोध्या मामले में सुप्रीमकोर्ट 16 नवबर तक अपना फैसला सुना देगा।

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