यूपी में मुसलमानो को फिरआरक्षण की लॉलीपॉप देने की तैयारी

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लखनऊ । उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने जा रहे विधानसभा चुनावो में मुस्लिम मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिए सत्ताधारी समाजवादी पार्टी फिर से मुसलमानो को अपनी तरफ आकर्षित करने की रणनीति तैयार करने में जुटी है ।

समाजवादी पार्टी को पिछले चुनावो में सत्ता तक पहुंचाने वाले प्रदेश के मुस्लिम समुदाय के वोट समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती हैं । दबी ज़ुबान में सपा से जुड़े नेता स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि मुज़फ्फरनगर सहित प्रदेश में कई जगह हुए सांप्रदायिक दंगो से झुलसे प्रदेश के मुसलमानो का समाजवादी पार्टी की तरफ से रुझान कम हुआ है ।

सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुसलमानो को आरक्षण देने के लिए केंद्र को जल्द ही संविधान में संशोधन का प्रस्ताव भेजेगे। इस प्रस्ताव में प्रदेश के मुसलमानो को 13.5 फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए केंद से निवेदन किया जायेगा ।

पिछले विधानसभा चुनावो में मुसलमानो को आरक्षण देने का वादा करने वाली समाजवादी पार्टी अब प्रदेश के मुसलमानो को आरक्षण देने की बात कहकर मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धजीवियों आगे लाना चाहती हैं लेकिन मामला पूरी तरह साफ़ है क्यों कि सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुकी है कि आरक्षण की सीमा किसी भी कीमत पर 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती है। ऐसा सिर्फ संविधान संशोधन करके किया जा सकता है। ऐसे में यूपी सरकार मुसलमानों को आऱक्षण का प्रस्ताव तैयार करके गेंद केन्द्र के पाले में डालकर खुद राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है।

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