तीन तलाक पर राज्य सभा में मोदी सरकार की किरकिरी, विपक्ष ने याद दिलाई अपनी अहमियत

नई दिल्ली। तीन तलाक बिल लोकसभा में पास होने के बाद आज बुधवार को राज्यसभा में पेश किया गया। राज्य सभा में इस लेकर गर्मागर्म बहस हुई। विपक्ष ने सरकार को अपनी अहमियत याद दिलाते हुए इस बिल को पहले सेलेक्ट कमिटी के पास भेजने की मांग उठाई।

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने संशोधनों का प्रस्ताव रखा. सरकार बिना किसी संशोधन के इसे सदन से पास कराना चाह रही है, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ और उपसभापति ने कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित कर दी।

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने विपक्षी पार्टियों के सदस्यों के नाम उपसभापति को दिए जो सेलेक्ट कमेटी में होंगे। इनमें तीन कांग्रेस के थे। उन्होंने कहा कि सरकार अपने सदस्यों के नाम सुझाए।

आनंद शर्मा का कहना था कि ये सेलेक्ट कमिटी बजट सत्र के दौरान अपने सुझाव सौंपेगी। उनका कहना था कि सरकार पहले संशोधनों को स्वीकार करें और फिर बिल को सेलेक्ट कमिटी को भेजें।

आनंद शर्मा ने कहा कि हम तीन तलाक बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि जब एक सदन से पास होकर बिल राज्यसभा में आया है तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। कोई भी विधेयक विधायी जांच के माध्यम से गुजरना चाहिए।

रबड़ स्टाम्प नहीं है संसद :

उन्होंने कहा कि संसद रबर स्टैंप नहीं हो सकती। कोई भी कानून विधायी जांच से होकर गुजरना चाहिए ताकि किसी भी तरह की गलती को ठीक किया जा सके। शर्मा ने कहा कि अगर डेडलाइन 22 फरवरी है, तो इसे बजट सेशन के पहले सप्ताह में ले आइए. बता दें कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में बजट सेशन शुरू होगा।

महिला हितो के समर्थक हैं तो महिला आरक्षण बिल पास करे सरकार:

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि हम बिल का समर्थन करते हैं, हमने सत्ताधारी दल से पार्टी और एनडीए से अपने नाम देने को कहा, हम महिला विरोधी नहीं हैं, आप महिला समर्थक हैं तो महिला आरक्षण बिल पास करो, हमने पास किया था, इन्होंने अब तक क्यों नहीं किया, यह देश की सभी महिलाओं के लिए फायदेमंद होगा।

खिसियाये अरुण जेटली :

हंगामे के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि लोकसभा में आपने बिल का समर्थन किया और इस हाउस में आप बिल को पास नहीं होने दे रहे हैं। जेटली ने कहा कि सदन आश्चर्यचकित है कि यह प्रस्ताव अचानक लाया गया। यह प्रस्ताव एक दिन पहले नहीं दिया गया। नियमों के मुताबिक यह प्रस्ताव 24 घंटे पहले दिया जाना चाहिए।

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