जीडीपी अनुमान को लेकर मोदी सरकार को झटका, जीडीपी दर अनुमान से कम रहने की आशंका

नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर पिछले दिनों निशाने पर रही मोदी सरकार को अब एक और झटका लग सकता है, आगामी वित्त वर्ष में देश की जीडीपी दर में कमी के संकेत मिल रहे हैं, इसकी संभावना खुद सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जताई गई है।

सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से दिए गए आंकडों में बताया गया है ‌कि आगामी वित्त वर्ष 2017-18 में जीडीपी की दर मात्र 6.5 फीसदी रह सकती है, जोकि बीते साल की 7.1 दर से काफी कम है।

सरकार के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर लगातार उसे कई चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है, नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद से लगातार घरेलू उत्पादन में कमी आई है। जिसके चलते रोजगार भी घटे हैं और उत्पादन भी, ऐसे में ये खबर उसके लिए और चिंताजनक हो सकती है।

गौरतलब है कि जीडीपी में गिरावट को लेकर पिछले दिनों मोदी सरकार विपक्ष के अलावा अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गयी थी। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर लगातार हमले किये थे।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, केन्द्र सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान जीडीपी विकास दर 6.5 फीसद रहने का अनुमान है। जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान यह ग्रोथ रेट 7.1 फीसदी के स्तर पर थी।

सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (CSO) के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2016-17 में 7.1 प्रतिशत और इससे पिछले वर्ष में 8 प्रतिशत था। 2014-15 में यह 7.5 प्रतिशत था।

इसके अलावा नए आंकड़े में साल 2017-18 के लिए जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू ऐडेड का अनुमान भी घटाकर 6.1 फीसदी कर दिया गया है। पहले आरबीआई ने साल 2017-18 के लिए जीवीए के 6.7 होने का अनुमान लगाया था।

माना जा रहा है कि 8 नवंबर 2016 को घोषित नोटबंदी से आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा वहीं चालू वित्त वर्ष में 1 जुलाई से जीएसटी भी लागू किया गया।

इसके अलावा कृषि (एग्रीकल्चर, फोरेस्ट्री और फिशिंग) की ग्रोथ घटकर 2.11% रहने का अनुमान है, जबकि 2016-17 में यह ग्रोथ 4.9 फीसदी रही थी।

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