केंद्र सरकार ने सुप्रीमकोर्ट को दी राफेल सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया की जानकारी

नई दिल्ली। राफेल लड़ाकू विमान सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया की जानकारी सुप्रीमकोर्ट को सौंप दी है। राफेल मामले में सुप्रीमकोर्ट ने केंद्र सरकार से तकनीकी जानकारी और विमान की कीमतों के बिना इस सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।

बता दें कि राफेल मामले से जुडी एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने केंद्र सरकार से निर्णय प्रक्रिया की जानकारी सील बंद लिफाफे में मांगी थी। इस मामले की सुनवाई सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच कर रही है।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि वह डिफेंस फोर्सेज के लिए राफेल विमानों की उपयुक्तता पर कोई राय नहीं देना चाहते और न ही कोई नोटिस जारी कर रहे हैं। कोर्ट केवल फैसला लेने की प्रक्रिया की वैधता जानना चाहता है।

गौरतलब है कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर विपक्ष का आरोप है कि इस सौदे में अनावश्यक तरीके से रिलायंस डिफेन्स को डाला गया है साथ ही सरकार 1670 करोड़ रुपये प्रति राफेल की दर से विमान खरीद रही है जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान इसकी कीमत 526 करोड़ रुपये तय हुई थी।

इस मामले में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का आरोप है कि पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए इस डील में हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को अनुभव होने के बावजूद साइड कर दिया गया तथा रिलायंस डिफेन्स को अनुभव न होने के बाद भी डील में शामिल किया गया है।

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