आलोक वर्मा ने दिया इस्तीफा, कहा ‘यह सामूहिक आत्ममंथन का क्षण’

नई दिल्ली। कल सीबीआई के निदेशक पद से हटाकर फायर सर्विस और सेफ्टी के के डीजी बनाये जाने पर आलोक वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले आलोक वर्मा को सीबीआई प्रमुख के पद से हटाया गया था और उनका तबादला फायर एंड सेफ्टी के डीजी के तौर पर किया गया था।

आलोक वर्मा को पद से हटाये जाने से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया था जिसमें उन्हें छुट्टी पर भेजने के लिए कहा गया था।

सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को गुरुवार को उनके पद से हटा दिया गया था। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर तीन सदस्यीय चयन समिति में लिया गया था। चयन समिति में प्रधानमंत्री मोदी के साथ-साथ विपक्षी दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और जस्टिस एके सिकरी शामिल थे। जस्टिस सीकरी को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा था। यह फैसला 2:1 से बहुमत से लिया गया, जिसमें खड़गे ने वर्मा को हटाए जाने का विरोध किया था।

आलोक वर्मा ने क्या कहा :

हाई पावर सेलेक्शन कमेटी के फैसले पर आलोक वर्मा ने कहा कि उनको झूठे, तथ्यहीन और मनगढ़ंग आरोपों को आधार बनाकर हटाया गया है और यह सब उस एक व्यक्ति ने लगाए हैं जो उनसे द्वेष रखता है।

आलोक वर्मा ने एक बयान में कहा कि सीबीआई उच्च सार्वजनिक स्थानों में भ्रष्टाचार से निपटने वाली एक प्रमुख जांच एजेंसी है, जिसकी स्वतंत्रता को संरक्षित और सुरक्षित किया जाना चाहिए। इसे बिना किसी बाहरी दखलअंदाजी के काम करना चाहिए। मैंने संस्था की साख बनाए रखने की कोशिश की है जबकि इसे नष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह केंद्र सरकार और सीवीसी के 23 अक्टूबर के आदेशों में देखा जा सकता है जो बिना किसी क्षेत्राधिकार के दिया गया था।

आलोक वर्मा ने कहा कि कमेटी को सीबीआई के निदेशक के रूप में अपने भविष्य के कार्य को तय करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि मैं संस्था की ईमानदारी के लिए खड़ा रहा और यदि मुझसे फिर पूछा जाए तो मैं विधि का शासन बनाए रखने के लिए दोबारा ऐसा ही करूंगा।

बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दो दिन बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली हाई पावर सेलेक्टन कमेटी ने आलोक वर्मा को भ्रष्टाचार और ड्यूटी में लापरवाही बरतने को लेकर सीबीआई डायरेक्टर पद से हटा दिया।

कमेटी की बैठक में 2:1 से ये फैसला लिया गया। पैनल में पीएम मोदी के प्रतिनिधि और चीफ जस्टिस के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद जस्टिस एके सीकरी आलोक वर्मा को हटाने के पक्ष में थे। वहीं, तीसरे सदस्य के तौर पर लोकसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आलोक वर्मा को हटाने के विरोध में थे। इसके विरोध में उन्होंने चिट्ठी भी सौंपी।

पैनल ने पाया कि सीवीसी ने आलोक वर्मा पर गंभीर टिप्पणियां की हैं। आलोक वर्मा जिस तरह के संवेदनशील संस्था के प्रमुख थे, उन्होंने वैसा आचरण नहीं किया। पैनल के मुताबिक सीवीसी को लगा है कि मोइन क़ुरैशी मामले में आलोक वर्मा की भूमिका संदेहास्पद है। आईआरसीटीसी मामले में सीवीसी को ये लगा है कि जानबूझकर वर्मा ने एक नाम हटाया है। वहीं, सीवीसी को कई दूसरे मामलों में भी उनके खिलाफ सबूत मिले हैं।

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